कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, आरोप प्रमाणित गर्छौं: महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ !

काठमाडौं, बैशाख २२– नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने आधार प्रशस्त रहेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौमा भएको साक्षात्कारमा महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधिश कार्कीले कानून र संविधानको गम्भिर उल्लंघन गरेको कारणले नै उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याईएको भन्दै कार्कीविरुद्ध लागेका आरोपहरु पुष्टि हुने समेत दाबी गरे । उनले भने,‘कार्कीविरुद्ध त्यतिकै हचुवाको भरमा महाअभियोग ल्याइएको जस्तो गरी गलत प्रचार गरिएको छ, तर उनले गरेका गलत निर्णय र स्वेच्छचारीका यथेष्ट प्रमाणहरु हामीसँग छन्, यो अभियोगमात्रै होइन, महाअभियोग हो ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तीमा सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नेगरी निर्णय गरेको, कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई पहिलो बनाएर तोडमोड गरेको, सिमित न्यायाधिशहरुलाई काखी च्यापेर अदालतमा गुटबन्दी गरेको, आफूले भनेजस्तो फैसला दिन न्यायाधिशहरुलाई निर्देशन दिने गरेको आरोपहरुको पुष्टि भएरै महाअभियोग प्रस्ताव आएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘उहाँ अदालतमा कुनै एक अमुक न्यायाधिशसँग बेञ्च बस्नै मान्नुहुन्न, उहाँको कामकारबाही ठिक थिएन ।’ नेपाल बार एशोसियशनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो व्यवस्थापिका–संसदले गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रस्तावको सवालमा नेपाल बार एशोयिसन विभाजित नभएर एक ठाउँमा उभिएको समेत जिकिर गरे ।

बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कार्यकारीणि अधिकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने मुल आधार बनाएर प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग ल्याईएको भएपनि आरोप पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले महाअभियोग प्रस्ताव आउँदैमा निलम्बन गर्ने प्रचलन विश्वमै दुर्लभ रहेको बताउँदै भने,‘महाअभियोग दर्ता भयो भन्दैमा निलम्बन भन्ने कुरा पनि कार्यसम्पादन रोक्ने हो ।’