पहिचान झल्काउने गरी प्रदेशको नामकरण’!

काठमाडौँ — ‘क्लिन जनकपुर, ग्रीन जनकपुर’ अभियानका अभियन्ता अनि देशी–विदेशी पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्य बन्न सफल गंगा महाआरतीको शुत्रधारका रूपमा जनकपुरमा एक सामाजिक अभियन्ताको दह्रो पहिचान बनाएका रामाशीष यादवको परिचय हालै सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचितपछि पुन: फेरिएको छ।

रामाशीष यादव प्रदेशसभा सदस्य धनुषा

शिक्षक पत्रकार रहेका यादव संघीय समाजवादीफोरम नेपालका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशको नामकरण,विकासको योजना र सरकारी कामकाजको भाषालगायका विषयमा यादवसँग कान्तिपुरसंवाददाता श्यामसुन्दर शशिले गरेको कुराकानी–

प्रदेशमा विकासका पूर्वाधारहरूको आभाव छ। यस प्रदेशलाई सम्मुनत बनाउन के गर्नुपर्दछ?

यस प्रदेशको सीमांकनमा पनि विभेद भएकै हो र पनि यहाँ विकासका पर्याप्त सम्भावना छन्।चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्दछ। चुरे संरक्षण भएन भने समग्र मधेस मरुभूमि हुन्छ।यसका साथै कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यको गन्तव्य बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ।यसका साथै जनकपुर रेल्वेको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ। हुलाकी सडक यथाशीघ्रनिर्माण गर्नुपर्दछ। हुलाकी सडक,जनकपुर रेल्वे तथा चुरे मधेसको मात्र होइन मुलुककै जीवनरेखा हो।

प्रदेशको नामकरण तथा भाषामा चरम विवाद छ। तपार्इंको निजी विचार के हो?

हेर्नोस् प्रदेशको नामकरण तथा सरकारी कामकाजको भाषाको अन्तिम निर्णत गर्ने अधिकार

प्रदेशसभालाई छ। यसमा म एक्लैको विचारको कुनै अर्थ रहन्न। हामीले के पनि बुझ्नुपर्दछभने नेपालको संविधानले प्रदेशभित्र सर्वाधिक व्यक्तिद्वारा बोलिने एक वा एकभन्दा अधिकभाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने किटानी गरेको छ। यस हिसावलेप्रदेशभित्र सर्वाधिक बोलिने क्रमश: मैथिली र भोजपुरी प्रदेशको कामकाजको भाषा बन्नेदेखेको छु। प्रदेश सभासदहरूले शपथग्रहणका क्रममा भाषाबारे आफ्नो रूझान देखाइसकेकाछन्। हेर्नुनै भयो यस प्रदेशका ४७ सांसदले मैथिलीमा, २५ जनाले भोजपुरीमा, २४ जनालेनेपालीमा तथा ११ जनाले हिन्दीमा शपथग्रहण गरेका थिए।

अनि प्रदेशको नामकरण?

सबैलाई थाहा भएकै विषय हो यो प्रदेश मैथिली तथा भोजपुरी भाषीहरूको बाहुल्यता रहेकोप्रदेश हो। दुबै क्षेत्रका नागरिकको पहिचान सम्बोधन गर्ने गरी यस प्रदेशको नामकरणमिथिला, विदह,मध्य मधेस वा मिथिला–भोजपुरा जे नामकरण गरे पनि हुन्छ।

संघीय समाजवादी फोरमको अबको एजेन्डा के हुन्छ?

अधिकारभित्रै मुलुकको संमृद्धि लुकेको छ। मधेसीलाई समानताको अधिकारप्राप्त हुने बित्तिकैमधेसको विकास आपसेआप हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले जनसंख्याका आधारमाजनप्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिएको छैन। म एक लाख मतदाताबाट चुनेर आएको छु।

अरू प्रदेशमा केही हजारमै पनि प्रदेशसभा निर्वाचित हुन्छन्। जनताको मतको अपमान होयो। यही अवस्था रहिरह्यो भने पहाडका आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरू केन्द्रीय सत्तामाकहिल्यै पनि पुग्न सक्दैनन्। फेरि प्रदेशको अधिकार कटौती गरी केन्द्रलाई बलियो बनाइएकोछ। यथास्थितिमा प्रदेशसरकार धान्न गाह्रो छ।